दार्चुलामा घरेलु हिंसाका घटना बढे

दार्चुलामा घरेलु हिंसाका घटना बढे

गोकुलेश्वर । दार्चुलाका विभिन्न ठाउँमा महिलामाथि हुने हिंसात्मक घटना बढ्दै गएका छन्। पछिल्लो पाँच वर्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका तथ्यांक हेर्दा दोब्बरले घटना बढेको छ। महिलामाथि र बालिकामाथि हुने घटना बढेको प्रहरीले जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार महिलामाथि बलात्कार तथा महिला हिंसाजन्य घटना बढ्दो क्रममा छ। त्यसमध्ये बलात्कार, बलात्कार प्रयास र घरेलु हिंसाका घटना अत्यधिक बढेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेश शाहीका अनुसार प्रहरीमा दर्ता हुन आएका घटनाहरू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २७, २०७५/७६ मा ३९, २०७६/७७ मा ४५, २०७७/७८ मा ३९ र २०७८/७९ पुग्दा घरेलु हिंसाको मात्रै ७७ वटा उजुरी प्रहरीमा परेका छन्।

यस्तै २०७५/७६ मा पाॅच, २०७६/७७ मा आठ, २०७७/७८ मा पाँच र २०७८/७९ मा पुग्दा बलात्कारका घट्ना हृवात्तै बढेको छ। जबरर्जस्तीकरणी उद्योग, बालयौन दुर्व्यवहार, बालविवाह, बहुविवाह र महिलामाथि हुने हिंसाका आकडा केलाउने हो भने अधिकांश घटनामा महिला नै बढी पीडित भएको सूचना अधिकारी शाहीले बताए।

यसरी घटना बढ्नुमा एक त समाजमा अपराधकै दर बढेको र त्यससँगै प्रहरीमा उजुरी दिने प्रचलन बढ्नुले पनि सख्या थपिएको प्रहरीको भनाइ छ। ‘जनचेतना अभिवृद्धिका कारण अपराधको सूचना प्रहरीमा आउने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘समाजमा पीडित भएमा उजुरी दिए न्याय पाइने सोचेका हुन्छन्। यसले समुदायमा कानुनको पहुँच पनि बढ्दै गएको भन्ने पनि देखाउँछ।’ उनले अझै पनि कतिपय आपराधिक घटनाहरू अभाव र दबाबका कारण प्रहरीकहाँ पुग्दैनन्।

घरेलु हिंसा धेरैजसो घटनाहरू गाउँमै मिलाइने गरेको छ। स्थानीय तहमा बनेका न्यायिक समितिका कारण पनि पछिल्लो समय प्रहरीमा उजुरी दिने बढेका छन्। न्यायिक समितिमा आउने उजुरी पनि प्रहरीमा पठाउने गरिएका कारण पछिल्लो समय उजुरीको संख्या बढेको प्रहरीको भनाइ छ।

गत वर्ष जिल्ला अदालतमा बहुविवाह र बालविवाहका १०/१० मुद्दा दर्ता भएका थिए। घरेलु हिंसाका चार मुद्दा दर्ता भएकामा तीनवटा फर्छ्यौट भएका छन्। २०६६ मा जारी भएको घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐनले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र आर्थिक यातनालाई घरेलु हिंसाका रूपमा परिभाषित गरेको अधिवक्ता धिरेन्द्र साउद बताउँछन्। उनका अनुसार ऐनले यो अपराध प्रमाणित भएमा तीन हजारदेखि २५ हजारसम्म नगद जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *