गोकुलेश्वर : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले सर्वोच्च अदालतमा रहेका मुद्धाहरु छिटो र छरितो टुंगोमा लगाउन निर्णायक कदम अगी सारेका छन्। उनले नेपालको संविधानअनुसार न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटोछरितो, मितव्ययी, सर्वसुलभ, अनुमानयोग्य, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेस गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिले आइतबार कानुनमन्त्री बडूलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउन अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो।

मन्त्री बडूले न्याय सम्पादन छिटोछरितो हुन नसक्नुका कारणहरु पहिचान गरी तत्सम्बन्धमा कानुनमा गरिनुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सोको सुझावसहितको मस्यौदा पेस गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोज्वकतमा सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार, न्यायपरिषदका सहसचिव, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता, नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव, बार एशोसिएशनका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति फागुन २३ गते गठन गरेका थिए।

समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रति इजलास मुद्दा संख्या ३ हजार ३ सय ४७, उच्च अदालतमा प्रति इजलास मुद्दा संख्या ७०६ र जिल्ला अदालतमा प्रति इजलास मुद्दा संख्या ७ सय ४३ को बोझ रहेको दर्शाउँदै हालः प्रचलनमा रहेका ३३४ वटा ऐनहरुमध्ये अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धित ४८ वटा रहेको हुँदा तीमध्ये न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐन र अन्य प्रचलित ऐनहरु गरी २३ वटा अदालतको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विषयमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।

समितिले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन २०३१, सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८, न्याय प्रशासन ऐन २०७३, न्यायपरिषद् ऐन २०७३ र प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६ लगायतका अन्य अदालतसँगका प्रचलित ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।

सो प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बडूले संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरु अगामी प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पारित हुने बताए। ‘ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु सरह हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै छिट्टै आवश्यक ऐनहरु संशोधन गरी सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

त्यस्तै मन्त्री बडूले नागरिकता विधेयक र संघीय निजामती ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन नमिल्ने भन्दै संसदमा छलफल गरी पारित गराउने बताए।

यस्ता छन् सर्वोच्चको कार्यबोझ घटाउने प्रस्ताव
अध्ययन कार्यसमितिले सर्वोच्च अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला उपरको पुनरावेदन कार्यबोझ १६४५ रहेको बताउँदै राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला अन्तिम हुने ब्यवस्था पारित भए पूर्णरुपमा कार्यबोझ अन्त्य हुन अनुमान गरेको छ।

सोही आर्थिक वर्ष रिट निवेदनमा ५१९० कार्यबोझ रहँको जनाउँदै वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएका रिट दर्ता नुहुने व्यवस्था पारित भए करिब २० प्रतिशत कटौति हुने अनुमान गरेको छ।

त्यस्तै सोही आर्थिक वर्ष सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका १५,८१८ मुद्दा रहेको र ७ वर्षभन्दा कम कैद, ५० लाखभन्दा कम विगो भएका मुद्दामा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था भए सो मुद्‍दाहरुमा करिब २० प्रतिशत कटौति हुने अनुमान गरेको छ। दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने ५,९६४ मुद्दा रहेको र उच्च अदालतको तीन न्यायाधीशको इजलासले निस्सा प्रदान गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने व्यवस्था पारित भए सर्वोच्च अदालतको करिब ६० प्रतिशत मुद्दा कटौति हुने जनाएको छ।

त्यस्तै उच्च अदालतमा सुरु दर्ता हुने मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ६१७८ रहेको र उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासले सुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतमा सार्ने र सर्वोच्च अदालतमा सोझै पुनरावेदन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य भई करिब ६० प्रतिशत मुद्दाको कार्यबोझ अन्त्य हुने बताएको छ।

त्यस्तै विशेष ऐनद्वारा सिर्जित कार्यबोझमा विभिन्न विशेष ऐनद्वारा निर्धारण गरिएको अदालतको अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतमा सार्न प्रस्ताव गरिएको र सो प्रस्ताव पारित भए ५० प्रतिशत कार्यबोझ कम हुने बताएको छ।

समितिले यसरी प्रस्ताव पारित भए सर्वोच्च अदालतमा वर्षोदेखि न्याय नपाई अनिश्चयमा लामो पीडा भोगिरहेका ठूलो संख्याका पीडित सेवाग्राहिरुले तत्कालै राहत पाउने तथा भविष्यमासमेत फैसलाको समय बारे पूर्वानुमानयोग्य अवस्था सिर्जना हुन गई छिटोछरितो न्याय प्राप्त हुने जनाएको छ।